ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ‘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਨਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
