ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਹਾਇਸ਼—ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਿੱਛੇ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ – ਕੈਂਥ
ਨਾਭਾ , 28 ਜਨਵਰੀ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ-ਪਲਾਨ (ਐੱਸਸੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ, ਦਿੱਖੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ ਸੀ) ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 88.60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਸੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 73.33 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 4,799 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 57 ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 64.81 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ 58.39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 35.88 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 59 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਸੀ ਘਰਾਣੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ—ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸਸੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ—ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਇਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਸਸੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ।
