ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (17 ਜਨਵਰੀ, 2026) (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
1. ‘ਬੀਜ ਐਕਟ’ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ 2026′ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
- ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀਆਂ।
2. FCI ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐਮ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
- FCI ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
3. ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
4. 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ RDF ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ:
- ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ (ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
