ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.82% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.82% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 1.33% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ 9.49% ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਣਾਟਕ 2.99%, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.71%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.67% ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 2.26% ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 6.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 1,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 28,507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
