ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (15 ਜਨਵਰੀ, 2026) (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ’ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ’10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ’ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ‘ਇਨਸਾਨਪ੍ਰਸਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: “ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
- ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 330 ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ।
- ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ (NCR) ਵਿੱਚ ਹੀ 17 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ।
ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
- ਬਲਿੰਕਿਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਜ਼ੋਮੈਟੋ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 10-ਮਿੰਟ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: “ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ।
