ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ: 14 ਜਨਵਰੀ (2026) (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਗੌੜਾ’ (Proclaimed Offender) ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਚਲਾਨ) ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
