ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
