8 ਜਨਵਰੀ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ):
ਰਿਆਸੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੁਚਿੰਤਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਆਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
