ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 5 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ) : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ‘ਦਸਵੰਧ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ’ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਤਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 1987 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ’ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
