ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ
ਜਗਰਾਉਂ: 5 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਗੰਭੀਰ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (FRK) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
