ਪਟਿਆਲਾ 5 ਜਨਵਰੀ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗੀ।
–ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
–ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾਈ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਜਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੌਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੇਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
–ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 8 ਤੋਂ 12 ਤਰੀਖ਼ ਤੱਕ “ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਟੋ : ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
