ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 5 ਜਨਵਰੀ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫ਼ੀਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ – UAPA ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ UAPA ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
