ਹਰਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59 ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 61 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,20,880 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 4,32,227 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 11,347 ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
