ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ/ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ, ਹੁਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਮੋਗਾ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025: (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾਂ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ–2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ 8×12 ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ–2005 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਾ-ਗਲਣਯੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
