ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 30 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕਰੀਬ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਓ.ਐਲ. ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਬੇਵਰੇਜਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਬਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੋਪਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਟੋਕੀਓ, ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 5 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (BRAP)-2024 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 0.25 ਫੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ – ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,145 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 29,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰੀਹੋਲਡ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
