ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29 ਦਸੰਬਰ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (SAP) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਵਲ 5,114 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2025 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਹੇਠ ਰਕਬਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2.96 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ—ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੌਂਸਲਾਵਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
