ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 60:40 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਪੜ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
