ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ (ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਲਾਊਅੰਸ) ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ।
