ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ 2025: (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਮ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹ ਹਨ:
- ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ
- ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ
- ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਕੇਂਦਰੀ
- ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ
- ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ
- ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰ
- ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ
- ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ
- ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ
- ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ
- ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (SRO) ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ SRO ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸੇ SRO ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਪਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ SRO ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
