ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਥੋਪਣਗੀਆਂ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ (ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 266 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2023 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ।
