ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਖੰਨਾ: 26 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾਂ):  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

• ਅਨਸਕਿਲਡ (ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਹੈਲਪਰ ਆਦਿ): ₹11,726.40

• ਸੈਮੀ-ਸਕਿਲਡ (10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ): ₹12,506.40

• ਸਕਿਲਡ (ਲੁਹਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ): ₹13,403.40

• ਹਾਈ-ਸਕਿਲਡ (ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਟਰੱਕ/ਕਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ): ₹14,435.40

ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

• ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ.): ₹16,896.40

• ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ): ₹15,226.40

• ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸੀ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ): ₹13,726.40

• ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਡੀ (ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ): ₹12,526.40

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।