ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਦਸੰਬਰ: (ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਥੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2.96 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 11,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
