ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਦਸੰਬਰ: (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਚਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ।
