Home ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ

0

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਦਸੰਬਰ: (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1165 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 505 ਪਰਮਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 150 ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 342, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 98, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 53 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਟ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

Exit mobile version