ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 18 ਨਵੰਬਰ 2025: (ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ) : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐੱਮਐੱਮ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੀਪੇਡ) ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਾਨ ਲੁਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਗੰਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ “ਰੇਲ ਰੋਕੋ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
