ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਦਸੰਬਰ ( ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 243-ਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
