ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ–2025 ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 185 ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ 35 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਉਚਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਇਮਾਰਤੀ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 850 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
