ਅਮਰੀਕਾ : 13 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਖ਼ਰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 960 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7595 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਬ ਬੋਨਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ:
- ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
- 74 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
- ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2036 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ, ਏਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਇਲਿਨਾਇਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਦਾ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਰੇਗਨ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੋਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
