ਦਿੱਲੀ: 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜਮੰਦ ਜਾਂ ਮਰਨ–ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਚੁੱਕੇ ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ’ਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,” ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਨਵੀਅਤ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ — ਉਹ ਸਰਵ–ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
