ਹਰਿਆਣਾ : 9 ਦਸੰਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 17 ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ:
- ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1 ਪਿੰਡ,
- ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ 1 ਪਿੰਡ,
- ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ 3 ਪਿੰਡ,
- ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ,
- ਸਿਰਸਾ ਦੇ 9 ਪਿੰਡ,
- ਝੱਜਰ ਦੇ 3 ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS-2023) ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਸੰਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 48 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ —
- 24 ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ,
- 24 ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ BNSS–2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲੀ ਸੰਚਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੰਗੇ।
