CTU ਹੜਤਾਲ ਮਾਮਲਾ: 19 ਡਰਾਈਵਰਾਂ–ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ 2 (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਥਲ–ਥਲ ਹੋਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ 19 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ CTU ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (CCBSS) ਨੇ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ESMA — ਹਰਿਆਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1974 ਤਹਿਤ CTU ਅਤੇ CCBSS ਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿਕ਼ਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
“ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁੱਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਤਰਫੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ESMA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 19 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
