ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਜ਼ੈੱਡ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ, ਏਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਠੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ “ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ” ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
