ਬਰਖਾਸਤ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 24 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣਾ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ—ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ—ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਤੱਤ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉੱਠਾਇਆ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਜਦਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
