ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ “ਹੇਮਾ” ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਸੈਂਸਰ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ AI ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਨ ਦੀ ਗਲਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
