ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ 4.34 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਛਪਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4,27,824 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 6,176 ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੇ।
