Homeਹਰਿਆਣਾਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਣੇ ਅਜਾਇਜ਼ — ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ...

ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਣੇ ਅਜਾਇਜ਼ — ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਾ ਵਾਪਸ — ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਹੈਰੀਅਰ SUV ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜਿਕ ਨਹੀਂ” — ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਜੇ ਮੈਟਰੋ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ—

  • ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments