ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ–ਮਾਮੂਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ” ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 78 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਾ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਣ-ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚੋਣੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਸੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸੀਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹਿੰਸਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
