ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜਕਲਾਪ ਬਿਨਾ ਵਿਘਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ।
