ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ, (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ): ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਜੋ ਕਈ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
