Home ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ “ਲੀਚੀ ਹੱਬ”, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 30%...

ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ “ਲੀਚੀ ਹੱਬ”, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਵਾਧਾ – ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ

0

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਹੂ ਤੇ ਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ — ਸਗੋਂ “ਲੀਚੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

2023–24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 12.39% ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 3,900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ:
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਚੀ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 500% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3–5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ:
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ —

  • ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸਾਂ ਤੇ ਕਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ
  • ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਸ਼ੀਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
  • ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੈਕਹਾਊਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ 40–50% ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 5,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ GlobalGap ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 20–30% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹2–3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ:
ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ “ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ” ਦੀ ਤਿਆਰੀ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਲਈ GI ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ:
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਹੂ-ਧਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਚੀ ਖੇਤੀ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Exit mobile version