ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ PunAgro ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ — “ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
