ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ₹150 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
