ਹਰਿਆਣਾ: (ਚੌਧਰੀ ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਂਪ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ “ਆਟੋ-ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ QR ਕੋਡ ਅਧਾਰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ।
