ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ 11 ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 11 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਰਹਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
