ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾਂ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ’ਤੇ, ਬਿਨਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਾਈਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਗੌਤਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। “ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਏ.ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ” ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
