ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022–23 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 2023–24 ਦੇ ਕੇਸ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024–25 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
