ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 730 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ 27 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਅਭਿਨੰਦਨ ਬਸੀ, ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
