ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ” ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
