ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਹਰਿਆਣਾ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
