ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ $100,000 ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ — ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਐਲ. ਨੋਏਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ — ਨੂੰ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 85,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
